ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

0Shares
Punjab Congress Leader Partap Singh Bajwa. Photo: Punjab Congress
Punjab Congress Leader Partap Singh Bajwa. Photo: Punjab Congress

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”.

ਆਰਐਮਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ . ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ .

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ . ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ .

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”. ਇੱਕ ਸਾਈਬਰਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

VideoPunjab Election 2027: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2027 ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ: ਆਪ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ]

Videoਕੀ 2027 ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ]

[ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ]

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ” .

ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ.

ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ.

Donate to RMN News

💛 Support Independent Journalism

If you find RMN News useful, please consider supporting us.

📖 Why Donate?


Discover more from RMN News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Rakesh Raman
Rakesh Raman

Rakesh Raman is a national award-winning journalist and founder of the humanitarian organization RMN Foundation. A former edit-page tech columnist at The Financial Express, he has served as a digital media consultant for the United Nations (UNIDO) and is a recognized expert in AI governance and digital forensics. He currently leads global investigative projects on human rights and transparency. More Info: https://rmnnews.com/about-rmn-news/

https://rmnnews.com/

Discover more from RMN News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Discover more from RMN News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading