ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਐਮਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

[ Video: ਕੀ Amritpal Singh ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ? Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ Election 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ]

[ Video: ਐਮਪੀ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ]

[ Video: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ ]

[ Video: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ]

ਐਨਐਸਏ, ਜੋ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ” ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।