ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ G7 ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ “ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਰਕੇਸ਼ ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 15 ਜੂਨ, 2025
ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ (transnational repression) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ, ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ” ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
[ ਵੀਡੀਓ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ]
[ ਵੀਡੀਓ: ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ G7 ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ]
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਪੰਨੂਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ” ਵਜੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਿੱਝਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (NDP) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ” ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ FDI ਵਿੱਚ 96.5% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ $353 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ “ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਗਲਤ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of a humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.
Discover more from RMN News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
