ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਆਰਐਮਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ
20 ਜੁਲਾਈ, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2025, ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 24,311 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 2,600 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਬੰਧਿਤ RMN ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

[ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਭਖੀ ਬਹਿਸ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਘੁਟਾਲਾ’ ]

[ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੁਲਿਸ-ਮਾਫੀਆ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ]

[ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਆਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ]

👉 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 8,000 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਨੇ ਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ? ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”

ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਸਏਡੀ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ), ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਏਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਕੀਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ” ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 30,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।