ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਖ
ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਐਮਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (2 ਮਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (3 ਮਈ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ,”। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ, ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
[ Video: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ: ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ? ]
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (3 ਮਈ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ‘ਧਰਨਾ’ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 103 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ – ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ – ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.318 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ), ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 ਐਮਏਐਫ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.512 ਐਮਏਐਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Discover more from RMN News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
