ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਐਮਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ
27 ਜੁਲਾਈ, 2025

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

RELATED RMN NEWS REPORTS

[ Join the Fight: Report Against Punjab’s Unjust Land Pooling Policy Now! ]

[ 🔊 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਆਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ]

[ Video: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ | ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ ]

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਅਤੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

Complaint Against the Land Pooling Policy | ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

To register your complaint against the Land Pooling Policy, you can click here to read the full report and fill out an online form in English, Hindi, or Punjabi.

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ” ਅਤੇ “ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।