ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ੋਂ-ਦੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
By Rakesh Raman
ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ | 6 ਜੂਨ, 2025
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ੋਂ-ਦੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।
G7, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ – ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਾਪਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ – ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਝਰ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
[ ਵੀਡੀਓ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ]
ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (Transnational Repression Crimes) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ (ਡੀ-ਕੈਲੀਫ.) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 2024‘ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ” ਹੋਣ ਅਤੇ “ਲਿੰਚਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ” ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ “ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇਤਾ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਅਨਪੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਪ੍ਰਚਾਰਕ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 2025 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
👉 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ 2023 ਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ “ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ” ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਭੁੱਖ” ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ,” ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਸਟੇਜ-ਮੈਨੇਜ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਪਡੇਟ: 7 ਜੂਨ, 2025
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G7 ਸਮਿੱਟ ਲਈ ਨਿਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:
“ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ @MarkJCarney ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ G7 ਸਮਿੱਟ ਦੇ ਨਿਯੋਤੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।”
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੋਤੇ ਖੁਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛਵੀ—ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮੀਖਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਸਪਦ ਜਾਂ ਧ੍ਰੂਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ—ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of a humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.
Discover more from RMN News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
