ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਕਰਾਰ: ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RMN News Punjabi Desk
New Delhi | June 16, 2026

ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ:

16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ” ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਸੰਕਟ: 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਰਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ “ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ” ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਮਾਫੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ “16-ਪੜਾਵੀ ਮਾਡਲ” ਅਤੇ ਈਡੀ (ED) ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਲਹਿਦਗੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ, ਗੈਲਵੇਸੀਆ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਤਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।