ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਕਟ: ‘ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ’ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇਜ਼; ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਮ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਕੇਸ਼ ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ | 4 ਨਵੰਬਰ 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਂਟੀ-ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ-ਨੁਕਾਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡੀਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ “ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
[ 🔊 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼: ਆਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ]
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ (ਸੋਪੂ) ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਡਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਮੰਡੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਂਟੀ-ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਡਰ
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਅਤੇ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
Discover more from RMN News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
