ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼

1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਆਪ (AAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਨ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ | RMN ਚੋਣ ਹੱਬ’ (Punjab Elections | RMN Election Hub) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਚੋਣਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਰ.ਐਮ.ਐਨ. ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 2 ਸਤੰਬਰ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, 3,00,000 ਸਰਗਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3,50,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡ-ਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ’ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ) ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 48-49 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਕਿਆਂ, ਪੂਰਵ ਮਾਰਗ, ਫੈਦਾਨ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 15 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।